जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों से जुड़े राज्य कर्मचारियों ने मुलाकात कर राज्य बजट में पूर्व पेंशन योजना सहित अन्य घोषणाओं के लिए आभार व्यक्त किया।
प्रदेशभर से आए इन कार्मिकों ने कहा कि 1 जनवरी 2004 से नियुक्त कार्मिकों के लिए एनपीएस के स्थान पर पूर्व पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा से लाखों राज्य कर्मचारी एवं उनके परिजन बेहद खुश हैं। यह ऎतिहासिक निर्णय लेकर मुख्यमंत्री ने उनके भविष्य को सुरक्षित किया है।
राजस्थान से इस दिशा में अभूतपूर्व पहल हुई है। इससे केन्द्र एवं अन्य राज्य सरकारों पर भी कर्मचारी कल्याण के उद्देश्य से पूर्व पेंशन योजना को पुनः लागू करने का दबाव बनेगा।
कार्मिकों ने कहा कि उनके द्वारा लंबे समय से न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त करने की मांग की जा रही थी। इस योजना के कारण उनमें भविष्य के प्रति काफी चिंता व्याप्त थी। उनकी इस व्यथा को पहली बार किसी सरकार ने समझा है और ऎसा साहसिक एवं अनुकरणीय फैसला किया है।
कार्मिकों ने कहा कि बजट में निगम, बोर्ड, उपक्रम, स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों के वंचित कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ देने, वर्ष 2017 के आदेश के कारण उत्पन्न हुई एसीपी संबंधी विसंगति दूर करने, पदोन्नति के लिए कैडर पुनर्गठन एवं पदों की संख्या बढ़ाने जैसी अन्य घोषणाओं के साथ ही विगत तीन वर्षों में भी राज्य सरकार ने कर्मचारी कल्याण को लेकर सदैव सकारात्मक फैसले लिए हैं। इन फैसलों से कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिला है, इससे वे अपने दायित्वों का निर्वहन और बेहतर तरीके से करने के लिए प्रेरित होंगे।
कार्मिकों ने मालाएं एवं साफा पहनाकर श्री गहलोत का अभिनन्दन किया। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमेन श्री धर्मेन्द्र राठौड़ एवं विभिन्न अधिकारी-कर्मचारी संघों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्मिक उपस्थित थे।
