श्री गहलोत ने युवा आशार्थियों के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए निर्देश दिए थे कि कुल विज्ञापित पदों में कमी के कारण चयन से वंचित रहे अभ्यर्थियों को भी शीघ्र नियुक्ति दी जाए।
प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, जिन अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति दी जानी है, उनमें सामान्य वर्ग के 105, अन्य पिछड़ा वर्ग के 436, अनुसूचित जनजाति के 38, अनुसूचित जाति के 12 तथा अति पिछड़ा वर्ग के 6 पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से संशोधित अर्थना के कारण नियुक्ति से वंचित हो रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें विज्ञापित पदों के अनुरूप नियुक्ति मिल सकेगी।
