जयपुर। नगरीय विकास, स्वायत्त शासन विभाग एवं आवासन मंत्री श्री शांति धारीवाल प्रशासन शहरों के संग-2021 में किये जाने वाले ऑनलाईन कार्यो की जानकारी के लिए गुरूवार को अपरान्ह 03.00 बजे अपने राजकीय निवास स्थित कार्यालय से वेब पोर्टल shahar2021.rajasthan.gov.in का एवं हेल्प डेस्क टोल फ्री नं. 1800-180-6127-6 का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर सलाहकार नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग डॉ.जी.एस. सन्धू, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग श्री कुन्जी लाल मीणा, प्रमुख शासन सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग श्री आलोक शर्मा, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग श्री भवानी सिंह देथा, आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण श्री गौरव गोयल, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव श्री दीपक नंदी, मुख्य नगर नियोजक श्री आर.के. विजयवर्गीय, सलाहकार नगरीय विकास विभाग श्री एच.एस.संचेती, संयुक्त सचिव नगरीय विकास विभाग श्री मनीष गोयल, अतिरिक्त निदेशक स्वायत्त शासन विभाग श्री संजीव पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक स्वायत्त शासन विभाग राजेश कुमार तुलारा तथा सभी अधिकारी तथा नगर सुधार न्यास, प्राधिकरण, नगरीय निकायों के महापौर, सभापति, अध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी एवं कर्मचारीगण विडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।
नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग मंत्री श्री शांति धारीवाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 02 अक्टूबर, 2021 से प्रदेश में ‘‘प्रशासन शहरो के संग‘‘श्अभियान-2021 का शुभारंभ किया जायेगा। जिसमे 10 लाख पट्टे देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान से आमजन की समस्याआंे का निराकरण होगा। कोविड-19 को देखते हुए इस बार अभियान में सभी कार्य ऑनलाईन किये जाने की व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से एक वेब पोर्टल आमजन की सुविधा एवं ऑनलाईन सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया है। जिनमें पट्टे जारी करना (योजना भूमि/सोसायटी/खातेदारी योजनाओं, 69-ए, कच्ची बस्ती, स्टेट ग्रान्ट), भवन निर्माण स्वीकृति, भू-रूपान्तरण 90-ए की कार्यवाही, नाम हस्तान्तरण, उप-विभाजन, पुर्नगठन, लीज राषि जमा करना एवं अन्य कार्य शामिल है।
उन्होनें बताया कि आमजन की सुविधा के लिए इस बार अभियान में 6 प्र्रकार के विभिन्न रंगों के पट्टें दिये जायेंगे। जिनमें आवासीय उपयोग के पट्टे पीले रंग, व्यवसायिक उपयोग के पट्टे लाल रंग, मिश्रित उपयोग उपयोग के पट्टे नारंगी रंग, संस्थागत उपयोग उपयोग के पट्टे नीले रंग, औद्योगिक उपयोग के पट्टे बैंगनी रंग एवं 69-क उपयोग के पट्टे गेरूआ रंग के रखे गये है।
उन्होनें कहा कि प्रशासन शहरांे के संग अभियान एक जन सेवा का महाअभियान है। वर्ष 2012 में आप सभी ने अभियान के दौरान 5 लाख पट्टे देकर एक रिकॉर्ड कायम किया था। इस बार हमने 10 लाख पट्टे देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह अभियान आप सभी के सहयोग से सफल होगा। आप सभी को पूर्ण पारदर्शिता के साथ नियमानुसार मन लगाकर कार्य करना होगा। कार्य के दौरान यदि कोई त्रुटि होगी तो उसका उचित निराकरण नियमों के अनुरूप किया जायेगा। यह तब ही संभव है जब आपकी मंशा सही होगी। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा आपका सहयोग किया जायेगा।
सलाहकार, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग डॉ जी.एस. सन्धू ने इस अवसर पर कहा कि अभियान को देखते हुए कार्य निस्तारण के लिए सभी नगरीय निकायों में साप्ताहिक एवं मासिक कलेण्डर तैयार किया गया है। सभी नगरीय निकायों में 15 से 25 सितम्बर प्रारम्भिक तैयारी शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें आम नागरिक ऑनलाईन अपने आवेदन कर सकेंगे। अभियान के दौरान जारी किये जाने वाले पट्टों के पंजीयन के लिए सब रजिस्ट्रार की शक्तियां नगरीय निकाय में पदस्थापित आयुक्त/अधिशाषी अधिकारियों को दी जाने की कार्यवाही की जा रही है। आप सभी को उक्त कार्यवाही की गाईडलाईन शीघ्र ही भेजी जायेगी
प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग श्री कुन्जी लाल मीणा ने बताया कि प्रदेश के सभी संभागों में नगरीय निकायों की अभियान के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग मंत्री श्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में कार्यशालाएं आयोजित कर अभियान कार्यो का गहन मंथन किया गया है तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। अभियान के दौरान आमजन की सुविधा के लिए जारी की गई छूट व शिथिलताओं से संबंधित आदेशों व परिपत्रों का समावेश करते हुए एक मार्गनिर्देशिका का प्रकाशन किया जा रहा है। जो सभी नगरीय निकायों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व कर्मचारियों का मार्गदर्शन करेगी एवं अभियान में अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा।
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, श्री दीपक नन्दी ने कार्यक्रम के अन्त में धन्यवाद देते हुए कहा कि नगरीय निकायों में नागरिकों के विभिन्न कार्यो कृषि भूमि पर विकसित कॉलोनियों का नियमन स्थल मानचित्र पट्टा, भूखण्डों का उपविभाजन एवं पुनर्गठन, भू-पट्टी का आवंटन तथा भवन मानचित्र अनुमोदन आदि में तकनीकी सहयोग एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए विशेष रूप से ‘‘नगरमित्र’’ नियुक्त कियें जायेंगें। यह अभियान जन सेवा का एक शाश्वत अनुष्ठान है। इसमें सहयोग देकर आम जन की समस्याओं का निराकरण करवाये।
