उदयपुर। जिला झील संरक्षण एवं विकास समिति की बैठक शुक्रवार को जिला कलक्टर अरविंद पोसवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश ने बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा की। इसमें उदयपुर शहर के आसपास नई झीलों के विकास प्रस्ताव को लेकर विचार-विमर्श हुआ। जिला कलक्टर ने अधिशाषी अभियंता स्तर की कमेटी बनाकर वैकल्पिक रूप से चिन्हित जलस़्त्रोतों का अवलोकन कर मौका रिपोर्ट तैयार कराने के निर्देश दिए। उक्त कमेटी में नगर निगम, उदयपुर विकास प्राधिकरण, जल संसाधन विभाग, परिवहन विभाग के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। बैठक में झीलों में होटलों द्वारा संचालित नावों के अनुबंध नवीनीकरण पर भी चर्चा की गई। साथ ही अनुज्ञा शुल्क दरों में वित्तीय वर्ष 2023-24 में ली गई राशि पर 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने तथा प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी किए जाने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में होटलों की ओर से संचालित नावों पर आवागमन के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां की शिकायतों का भी चर्चा की गई। इस पर सर्वसम्मति से होटलों की ओर से संचालित नावों का उपयोग सिर्फ मेहमानों को होटल तक लाने ले जाने में किए जाने की स्वीकृति देने का निर्णय लिया। साथ ही यदि पूर्व में किसी भी होटल को उक्त नावों पर अन्य गतिविधियों के लिए अनुमत किया गया हो तो उन्हें भी आगामी वित्तीय वर्षों के लिए अनुबंध नवीनीकरण में ऐसी किसी भी अन्य गतिविधि के लिए अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में झील संरक्षण एवं विकास से जुड़े अन्य बिन्दुओं पर भी चर्चा की गई।
बैठक में उपनिदेशक पर्यटन शिखा सक्सेना, जिला परिवहन अधिकारी अनिल सोनी, उपनिदेशक मत्स्य अखिल अहमद, नगर निगम के अधिशासी अभियंता लखनलाल बैरवा, अधिशाषी अभियंता जल संसाधन दिलीपसिंह, अधिशाषी अभियंता आरयुआईडीपी महेंद्र समदानी, अधिशाषी अधियंता युडीए निर्मल सुधार, सहायक अभियंता युडीए आशीष कुमावत सहित अन्य उपस्थित रहे।
