उदयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अतिमहत्वाकांशी योजना इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ 10 अगस्त 2023 से होगा। इसमें महिलाओं को इन्टरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले चरण में उदयपुर जिले की 1 लाख 40 हजार 905 महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने महिलाओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा बजट में की थी। बहुप्रतीक्षित इस योजना का प्रथम चरण 10 अगस्त से शुरू होना है। इसके लिए जिला प्रशासन एवं नोडल विभाग सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से तैयारियां जोरों पर चल रही हैं।
24 शिविरों में मिलेगी स्मार्टफोन की सौगात :
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की संयुक्त निदेशक सुश्री शीतल अग्रवाल ने बताया कि उदयपुर जिले में जिला कलक्टर अरविन्द पोसवाल के निर्देशन में स्मार्टफोन वितरण के लिए प्रस्तावित शिविर के सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। जिले में कुल 24 शिविर आयोजित होंगे। इसमें जिला मुख्यालय पर 4 तथा प्रत्येक ब्लॉक में एक-एक शिविर होगा। प्रथम चरण में जिले में कुल 1 लाख 40 हजार 905 लाभार्थियों, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र के 1 लाख 28 हजार 47 एवं शहरी क्षेत्र की 12 हजार 858 महिलाओं लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा।
प्रथम चरण में इनको मिलेगा लाभ :
संयुक्त निदेशक अग्रवाल ने बताया कि योजना के प्रथम चरण में चयनित चिरंजीवी परिवारों की सरकारी विद्यालय में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाएं, विधवा/एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं (महाविधालय/आईटीआई/पॉलिटेक्निक) में अध्ययनरत छात्राएं, महानरेगा के तहत 100 कार्य दिवस (वर्ष 2022-23) पूर्ण करने वाली महिला मुखिया तथा इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 कार्य दिवस (वर्ष 2022 – 23 ) पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखियाओं को लाभान्वित किया जाएगा।
मोबाइल पर आएगा बुलावा :
योजना के तहत पूर्व चयनित लाभार्थी को तिथिवार शिविर में आमंत्रित करने हेतु शिविर दिवस से पूर्व मोबाईल मैसेज के माध्यम से सूचना प्रेषित की जाएगी। निर्देशों के क्रम में लाभार्थी शिविर दिवस को जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो, पात्रता से संबन्धित दस्तावेज़ (अध्ययनरत छात्राओं के आईडी कार्ड एवं एनरॉलमेंट नंबर का कार्ड, पेंशन का पीपीओ नंबर इत्यादि) की मूल प्रति एवं जन आधार में दर्ज मोबाईल संख्या वाला मोबाईल लेकर शिविर में उपस्थित होंगें। 18 वर्ष से कम उम्र की लाभार्थी होने पर जन आधार महिला मुखिया को उनके साथ आना आवश्यक रहेगा। सूची में किसी पात्र लाभार्थी का नाम नहीं होने की स्थिति में राजस्थान संपर्क 181 पर उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकेगा। लाभार्थी अपनी पात्रता की जांच जन सूचना पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। शिविरों के सुलभ संचालन हेतु जिला स्तरीय कंट्रोल रूम 0294-2414620 स्थापित किया गया है।
ई-वॉलेट में हस्तांतरित होगी राशि :
शिविर में लाभार्थी के जन आधार में दर्ज मोबाईल संख्या वाले मोबाईल पर ई-वॉलेट एप इंस्टॉल किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जाएगा। उक्त राशि का उपयोग कर लाभार्थी शिविर स्थल पर ही स्मार्टफोन एवं सिम प्राप्त कर सकेंगें।
वितरण के लिए प्रशिक्षण जारी :
महिलाओं को स्मार्ट फोन वितरण करने की इस मुहिम के तहत सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा राज्य मुख्यालय व जिला मुख्यालय से प्रशिक्षणों की श्रृंखला जारी है। पिछले तीन दिनों में लगातार तीन प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। संयुक्त निदेशक सुश्री शीतल अग्रवाल ने बताया कि प्रशिक्षण के तहत उपखंड व ब्लॉक मुख्यालय के अधिकारियों-कर्मचारियों को शिविर आयोजन के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
