नई दिल्ली । लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने चितौड़गढ़ लोकसभा सांसद सी.पी.जोशी को बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 के लिए बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्ति किया है।
संसद के शीत कालीन सत्र के दौरान लोक सभा में प्रस्तुत बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 को प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में जवाबदेही बढ़ाना एवं इसकी चुनावी प्रक्रिया में सुधार करना है।
संसद के इस केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में इस विधेयक को संयुक्त समिति के विचारार्थ भेजने का प्रस्ताव रखा था, जिसे सदन ने मंजूरी दी थी।
लोकसभा में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा के 21 सदस्यों एवं राज्य सभा के 10 सदस्यों के साथ संयुक्त समिति बनाने की सिफारिश की थी। संसदीय संयुक्त समिति में चेयरपर्सन सी.पी.जोशी के अतिरिक्त लोकसभा के सांसद जगदंबिका पाल, परबत भाई पटेल, पूनमबेन मदाम, रामदास तड़स, अण्णासाहेब जोल्ले, निशिकांत दुबे, सुनीता दुग्गल, बृजेंद्र सिंह, जसकौर मीणा, रामकृपाल यादव और ढाल सिंह बिशेन, कोडिकुनिल सुरेश ,मनीष तिवारी, कनिमोझी, कल्याण बनर्जी, लव श्रीकृष्णा, हेमंत पाटिल, दुलाल चंद्र गोस्वामी, चंद्रशेखर साहू और गिरीश चंद्र को शामिल किया गया है। वहीं राज्यसभा से घनश्याम तिवारी, सुरेंद्र सिंह नागर, धनंजय भीमराव महादिक, रामचंद्र जांगड़ा, श्रीमती रजनी अशोक पाटिल, शुभेंदु शेखर राय, ऐन. आर. एलांगो, बिक्रमजीत सिंह साहनी, सुजीत कुमार तथा एस निरंजन रेड्डी शामिल है।
नियमानुसार यह संसदीय संयुक्त समिति अपनी विस्तृत रिपोर्ट लोक सभा के पटल पर आगामी बजट सत्र 2023 में रखेगी।
इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी है। यह बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन करना चाहता है। इस बिल से शासन में सुधार, बहु राज्य सहकारी समितियों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का कार्य होगा। निष्पक्ष, स्वतंत्र और समय पर चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।
