उदयपुर। Congress working कमेटी के सदस्य Raghuveer Singh Meena ने कहां की केंद्र सरकार का बजट आम गरीब व किसानों की मुश्किलें बढ़ाने वाला बजट है।
जहां कोरोना से प्रभावित लोग टेक्स स्लैब में छूट बढ़ाने की उम्मीद कर रहे थे एवं किसान मजदूर वर्ग नई घोषणाओं की के लिए आशान्वित थे, पेट्रोल डीजल गैस के महंगे दामों से दबा आम आदमी राहत की उम्मीद कर रहा था, परन्तु मोदी सरकार ने ना तो करदाताओं को कोई छूट दी और ना पेट्रोल डीजल के दामों का ज़िक्र किया।
गरीबों को रोजगार गारंटी देने वाली योजना मनरेगा के लिए वित्त मंत्री ने सिर्फ़ 73000 करोड़ रुपये दिए हैं, जो 98000 करोड़ के पिछले आवंटन से कम हैं। कोविड की दोनों लहर में मनरेगा ने ही गांव में लोगों को ज़िंदा रखा था फिर भी इसका बजट कम कर दिया गया। खाद्य सब्सिडी को 2.86 लाख करोड़ से घटाकर 2.06 लाख करोड़ कर दी जिससे भी गरीब व्यक्ति प्रभावित होंगे। मध्यमवर्गीय करदाताओं को आयकर में छूट की उम्मीद थी, लेकिन लगातार 9वें साल भी टैक्स स्लैब रिवाइज्ड नहीं किया गया। वहीँ कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है।
मोदी सरकार का यह यह बजट गांव-गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार नौजवानों विरोधी है। इनके जीवन स्तर को बेहतर व शसक्त बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
